प्रशासकीय उदासीनतेला चाप लावत आ.श्वेता महाले यांचा 'जनता दरबार' यशस्वीपणे पार..

 २७३ तक्रारी, अनेकांचा जागेवरच निपटारा; उर्वरितांसाठी १ जूनची मुदत...


महेश गोंधणे-

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सरकार नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे' या सुशासन मंत्राला मूर्त रूप देणारा 'जनता दरबार' सोमवारी, दि. ४ मे रोजी तहसील कार्यालय, चिखली येथे यशस्वीपणे पार पडला. चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आ. श्वेता महाले यांच्या पुढाकाराने आयोजित या दरबारात महसूल, पंचायत समिती आणि नगरपालिका या तीन प्रमुख विभागांशी संबंधित जवळपास २७३ तक्रारींची नोंदणी करण्यात आली. यातील बहुसंख्य तक्रारींचा जागेवरच निपटारा झाला, तर कायदेशीर व नियामक गुंतागुंत असलेल्या उर्वरित तक्रारी पुढील जनता दरबार १ जून २०२६ पर्यंत निकाली काढण्याचे कडक आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

या जनता दरबारात नागरिकांनी महसूल विभागाशी संबंधित सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, जमीन नोंदी, फेरफार नोंदणी अशा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या तक्रारी थेट आमदारांसमोर मांडल्या. त्याचबरोबर पंचायत समितीतील प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल) अंतर्गत लाभापासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांच्या तक्रारी मोठ्या संख्येने दाखल झाल्या. ज्येष्ठ नागरिक व विधवांसाठीच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना यांतर्गत थकीत लाभ, पात्रता पडताळणी आणि नूतनीकरणातील अडचणींबाबत अनेक वृद्ध लाभार्थ्यांनी गाऱ्हाणी मांडली. नगरपालिका चिखलीशी संबंधित मालमत्ता कर,पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या तक्रारीही दरबारात दाखल झाल्या. आ. श्वेता महाले यांनी प्रत्येक तक्रारदाराचे शांतपणे ऐकून घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यवाहीचे निर्देश दिले.सर्वसामान्य शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि वंचित घटकांशी थेट संवाद साधत त्यांनी चिखलीच्या आमदाराची नाळ जनतेशी किती घट्ट आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.


या जनता दरबारात दोन अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल लाभ मिळवण्यासाठी काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून गरीब लाभार्थ्यांकडे पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारी ऐकताच आमदार श्वेता महाले यांनी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ समोर बोलावून अत्यंत कठोर शब्दांत तंबी दिली. "गरिबांच्या हक्काच्या घरासाठी जर कोणी एक रुपयाही मागत असेल, तर असला कुठलाही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांची नोकरी राहणार नाही याची दक्षता नक्कीच घेतली जाईल," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले

त्याचबरोबर प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजनेसंदर्भातही मोठ्या संख्येने तक्रारी दाखल झाल्या.काही हप्ते मिळाल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांचा या योजनेचा लाभ अचानक बंद झाल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आमदार श्वेता महाले  यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की,पात्र असलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याला पीएम किसान सन्माननिधी योजनेचा लाभ अखंडितपणे मिळत राहील याची खातरजमा करावी आणि ज्यांचा लाभ बंद झाला आहे त्यांची प्रकरणे तातडीने तपासून पुन्हा सुरू करावीत. या कठोर भूमिकेने उपस्थित नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये दिलाशाचे वातावरण निर्माण झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी आग्रह धरतात की राज्यात स्वच्छ, पारदर्शक व जनाभिमुख प्रशासन असले पाहिजे आणि शासकीय यंत्रणा नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचली पाहिजे. याच दृष्टिकोनाचे प्रत्यंतर आज चिखलीत दिसले. जनता दरबाराच्या माध्यमातून महसूल, आरोग्य, कृषी, पंचायत समिती आणि नगरपालिकेचे अधिकारी एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध राहिल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा वाचली. तालुक्याबाहेर न जाताही प्रश्न सुटण्याचा अनुभव घेतल्याने उपस्थित नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यस्तरावर महसूल यंत्रणेत शिस्त,गतिमानता आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर दिलेला भर आता तालुका पातळीवरही प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे.त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या तत्काळ तक्रार निपटाऱ्याच्या आदेशाचाच धागा पकडत आमदार श्वेता महाले  यांनी आज जनता दरबारात उर्वरित तक्रारींसाठी १ जून २०२६ ही कठोर मुदत घालून दिली."अधिकाऱ्यांनी उदासीन राहणे परवडणार नाही, जनतेची सेवा हीच आपली खरी जबाबदारी आहे," असे सांगत त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला.

याप्रसंगी अधिक बोलताना आ.श्वेता महाले  म्हणाल्या, "चिखलीच्या नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी तालुक्याबाहेर जाण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात जे स्वच्छ व गतिशील प्रशासन उभे राहत आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून हा जनता दरबार दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी नियमितपणे भरणार आहे. आज २७३ तक्रारींपैकी बहुतांश जागेवरच सुटल्या हा जनतेचा विजय आहे, उर्वरित १ जूनपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत."

दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत तहसील कार्यालय, चिखली येथे हा जनता दरबार आयोजित केला जाणार आहे. पहिल्याच दरबारात नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे दाखवलेला प्रतिसाद पाहता चिखली तालुक्यात सुशासनाची नवी परंपरा रुजत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत...

Previous Post Next Post