चिखली व मेहकर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा आधार असलेल्या सारंगवाडी साठवण तलाव प्रकल्पातून वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., पुणे या कंपनीने केलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत शासनाला जाब विचारला होता, त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दंड वसुली व कठोर कारवाईचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. विशेष म्हणजे,आमदारांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून आज दिनांक १२ मार्च २०२६ रोजी जानेफळ पोलीस ठाण्यात कंपनीच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध प्रत्यक्ष फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आ. श्वेता महाले यांनी या गंभीर प्रकरणावर सभागृहात तीन ठोस व थेट प्रश्न उपस्थित केले होते.या कंपनीला तत्काळ काळ्या यादीत टाकून यापुढे कोणतेही शासकीय काम मिळू नये यासाठी कारवाई करणार का? कंपनीकडून दंडनीय रक्कम व्याजासह पुढील १५ दिवसांत वसूल करणार का? आणि ज्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा गैरव्यवहार केला त्यांच्यासह कंपनीवर IPC/BNS व MMDR कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का?
या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते की, वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन कंपनीने विनापरवाना अवैध उत्खनन केल्याचे सिद्ध झाले असून कंपनीवर २९ कोटी रुपयांचा दंड आधीच लावण्यात आला आहे. कंपनीचे शासनाकडे ४० कोटी रुपयांचे बिल देय असल्याने त्यातूनच हा दंड वसूल केला जाईल. तसेच SIT मार्फत चौकशी सुरू असून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातील आणि अहवालानुसार कठोर कारवाई केली जाईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
आ. सौ.श्वेता महाले यांनी या प्रकरणाचा केवळ सभागृहातच नव्हे, तर प्रशासकीय पातळीवरही सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचाच परिणाम म्हणून आज तहसिलदार मेहकर यांच्या लेखी तक्रारीवरून जानेफळ पोलीस ठाण्यात कंपनीचे व्यवस्थापक अनिल सुरेशचंद्र मुंदडा व हर्षद सुरेश मुंदडा यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम ३७९, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आणि खाण व खनिज अधिनियमांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सप्टेंबर २०१३ ते एप्रिल २०१५ या कालावधीत हिवरा खुर्द येथील गट क्रमांक ५४९ मध्ये विनापरवाना क्रशर मशीन उभारून तब्बल ३,७६,०८४ ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याचा या गुन्ह्यात आरोप आहे.
या प्रकरणावर बोलताना आ. सौ.श्वेता महाले म्हणाल्या की, चिखली व मेहकर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनरेषेशी निगडित या तलाव प्रकल्पाशी प्रतारना करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीला अभय दिले त्यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे. केवळ दंड वसुलीवर हे प्रकरण थांबता कामा नये. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत विधानसभेत व विधानसभेबाहेरही आक्रमकपणे पाठपुरावा सुरूच राहील, असे त्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले.