या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना e-KYC व फोटो अपलोड करताना मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणी येत होत्या. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांना अॅपमध्ये चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने किंवा प्रणालीतील त्रुटींमुळे लाभ मिळण्यात विलंब होत होता.अनेक महिलांचे अर्ज प्रलंबित राहिल्याने त्यांना वेळेवर लाभ मिळत नव्हता.
या गंभीर बाबीची दखल घेत आ.श्वेता महाले यांनी १८ जानेवारी २०२६ रोजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत पत्र पाठवून ही समस्या तातडीने सोडवावी,अशी ठाम मागणी केली होती. पत्रात त्यांनी लाभार्थी महिलांचे फोटो अपलोड व अर्ज दुरुस्ती (Edit Option) सुलभ करण्यासाठी अॅपमध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली.
त्यांच्या पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार आता योजनेंतर्गत पात्र महिलांची क्षेत्रीय पातळीवर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक महिलांना अडचणी येत होत्या. आता प्रत्यक्ष पडताळणीमुळे या महिलांना न्याय मिळणार असून, योजनेचा लाभ वेळेवर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे हजारो महिलांना दिलासा मिळणार असून, आ.श्वेता महाले यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळेच हा प्रश्न शासन दरबारी पोहोचून मार्गी लागला, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.