त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की सध्या राज्यात ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका स्तरावर मिळणाऱ्या जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणीच्या दाखल्यांवर डिजिटल स्वाक्षरीसह QR Code दिला जातो. परंतु शासकीय ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या जन्म व विवाह नोंदणीच्या दाखल्यांवर QR Code नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
QR Code नसल्यामुळे बँकेत नवीन खाते उघडणे, KYC करणे किंवा मृत्यूनंतर वारसदार म्हणून क्लेम करताना हे दाखले स्वीकारले जात नाहीत. आधार केंद्रात नाव, पत्ता किंवा जन्मतारीख दुरुस्तीसाठीही हे दाखले अवैध ठरवून नाकारले जात आहेत. परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा व्हिसासाठी आवश्यक कागदपत्रेही याच कारणामुळे नाकारली जात आहेत. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात वारस नोंदणी आणि खाजगी रुग्णालयांच्या मेडिक्लेम किंवा कॉर्पोरेट हेल्थ इन्शुरन्सचा दावा करताना डिजिटल पडताळणी न झाल्याने क्लेम प्रलंबित राहत आहेत किंवा नाकारले जात आहेत.
या समस्येवर तोडगा म्हणून सुनील धंदर यांनी राज्यातील सर्व शासकीय ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना डिजिटल CRS प्रणालीशी जोडून QR Code असलेले दाखले देणे बंधनकारक करावे अशी पहिली मागणी केली आहे. दुसरी मागणी अशी की शासनाच्या 'आपले सरकार' किंवा 'महाऑनलाईन' पोर्टलवर 'जन्म-विवाह नोंदणी' सेवा सुरू करावी जेणेकरून नागरिकांना QR Code असलेला दाखला घरबसल्या डाउनलोड करता येईल. या तांत्रिक त्रुटीचे गांभीर्य ओळखून राज्य स्तरावरून तात्काळ सुधारणा आणि मार्गदर्शक परिपत्रक जारी करावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे.