घाणमोड-मानमोड-पांढरदेवच्या निकृष्ट कामांची चौकशी, ब्रह्मपुरीवाडीच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश..
(महेश गोंधणे)-चिखली विधानसभा मतदारसंघातील पुनर्वसनग्रस्त गावकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांना आता गती मिळाली आहे. आमदार श्वेता महाले यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत मदत व पुनर्वसन तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद आबा जाधव
यांच्या दालनात आज संबंधित अधिकारी व विभागांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत तीन प्रमुख पुनर्वसन प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यात आले.घाणमोड, मानमोड व पांढरदेव येथील प्रलंबित आणि निकृष्ट नागरी सुविधांच्या कामांचा प्रश्न आमदार महाले यांनी बैठकीत मांडला. चार वर्षांपूर्वी कार्यारंभ आदेश होऊनही अनेक कामे अपूर्ण आहेत, तर पूर्ण झालेल्या काही कामांचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पाणीपुरवठा, गटारे, स्मशानभूमी, रस्ते, शाळेचे कंपाउंड, सीडी वर्क, हायमास्ट व विद्युत दिवे यांसह विविध कामांचा यात समावेश आहे.
या कामांची क्वालिटी कंट्रोलकडून तपासणी करून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करावी, अंदाजपत्रक अद्ययावत करून उर्वरित कामे अन्य एजन्सीकडे द्यावीत आणि सध्याच्या एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट करावे, असे निर्देश मंत्री मकरंद जाधव यांनी मुख्य अभियंत्यांना दिले.
मौजे देवदरीचा पुनर्वसन प्रश्न तब्बल २० वर्षांपासून रखडलेला आहे. मागील चार वर्षांत दोन वेळा प्रस्ताव सादर करूनही मंजुरी न मिळाल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी होती. पूर्वीचा प्रस्ताव गहाळ झाल्याची बाबही बैठकीत समोर आली.
आमदार श्वेता महाले यांच्या पाठपुराव्यानंतर आज देवदरी पुनर्वसन प्रस्तावाची दुय्यम प्रत मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आली. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन दशकांपासून रखडलेल्या या प्रश्नाला आता निर्णायक दिशा मिळाली आहे.
पैनगंगा नदी आणि ओढ्याच्या मध्ये वसलेल्या ब्रह्मपुरीवाडीतील ३५ कुटुंबांना दरवर्षी पावसाळ्यात पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो. गावाला बेटाचे स्वरूप प्राप्त होत असल्याने ग्रामस्थांना स्थलांतर करावे लागते. घरांची पडझड, आर्थिक नुकसान आणि जीवितहानीचा धोका लक्षात घेता गावाच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची मागणी आमदार श्वेताताई यांनी केली.
यावर रेड लाईन व ब्लू लाईनची आखणी करून आपत्ती व्यवस्थापनामार्फत पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करावा. सुधारित पुनर्वसन धोरणानुसार प्रत्येक घरासाठी १५०० चौरस फूट जागेच्या निकषानुसार प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.गावकऱ्यांचे प्रश्न केवळ मांडायचे नाहीत, तर त्यावर ठोस निर्णय आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत पाठपुरावा करायचा, ही माझी भूमिका आहे. पुनर्वसनग्रस्त ग्रामस्थांच्या हक्कांसाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी माझा संघर्ष अविरत सुरू राहील,” असे आमदार श्वेता महाले यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीमुळे चिखली मतदारसंघातील पुनर्वसनग्रस्त गावांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना प्रत्यक्ष कार्यवाहीची दिशा मिळाल्याचे चित्र आहे...