(महेश गोंधणे):-
आ.श्वेता महाले यांचा दिव्यांगाच्या हक्कासाठी विधानसभेत तारांकित प्रश्न..
चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. "समाजाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अधिक प्रभावी उपाययोजना कराव्यात,आपल्या सरकारकडून त्यांच्या आयुष्यात सुखाचे दीप लावले जावे "अशी ठोस मागणी त्यांनी केली.
दिव्यांग व्यक्तींमध्ये अपार क्षमता असून अनेकांनी आपल्या जिद्दीच्या जोरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. मात्र, त्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी असलेल्या योजनांमध्ये आजच्या पार्श्वभूमीवर बदल करण्याची गरज असल्याचे आ. श्वेता महाले यांनी अधोरेखित केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. २ जुलै २०१० च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येणाऱ्या “दिव्यांग बीज भांडवल योजना” अंतर्गत सध्या प्रकल्प खर्चाची मर्यादा १ लाख ५० हजार रुपये असून, त्यावर २० टक्के म्हणजेच ३० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, सध्याच्या वाढत्या खर्चामुळे या मर्यादेत लघुउद्योग उभारणे दिव्यांगांसाठी अत्यंत कठीण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आ.श्वेता महाले यांनी शासनाकडे खालील मागण्या केल्या:प्रकल्प खर्चाची मर्यादा १.५० लाखांवरून वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात यावी.अनुदानाची मर्यादा २० टक्क्यांवरून वाढवून ३० टक्के करण्यात यावी.कोरोना काळात तीन वर्ष नोकर भरती न झाल्यामुळे दिव्यांग उमेदवारांना नोकर भरतीच्या वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सवलत देण्यात यावी.
या मागण्यांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दिव्यांग बांधवांच्या सन्मानपूर्ण आणि स्वावलंबी जीवनासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आमदार श्वेता महाले यांनी हा मुद्दा सभागृहात ठामपणे मांडला. त्यांच्या या पुढाकारामुळे दिव्यांग समाजामध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे....
