बांधकाम क्षेत्र म्हणजेच रिअल इस्टेट क्षेत्राला या निर्णयामुळे नवी उभारी मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रावर इतर उद्योगधंदे अवलंबून असल्यामुळे रोजगाराच्या संधीत मोठी वाढ होणार आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत जनतेच्या वतीने आ.श्वेता महालेंनी मानले आभार.आजवर बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषक कर भरून जमीन बिनशेती करून घेणे आवश्यक होते. एन.ए. परवानगी असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळत नव्हती. जमीन एन.ए.झाल्यानंतर अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. राज्यातील अकृषक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आकारला जात होता. तर स्थानिक संस्था त्यावर मालमत्ता करही आकारत होत्या. या दुहेरी कर पद्धतीला राज्यात अनेक वर्षांपासून विरोध होता. तो लक्षात घेत महायुती सरकारने एन.ए.ची अट रद्द केली आहे.
नागरिकांना यापुढे बांधकामांसाठी संबंधित नगररचना विभागाला अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. या कार्यालयाकडून एकदाच अकृषक शुल्क भरून घेतले जाईल आणि ले-आऊटला मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषक परवानगीसाठी स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाची वैशिष्ट्ये:
⦿ आता एन. ए. परवानगीची गरज संपली आहे.
⦿ अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही.
⦿ आकारला जाणारा अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द.
⦿ फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल.
⦿ सनद घेण्याची आवश्यकता नाही
⦿ बांधकाम आराखडा मंजुरी म्हणजेच एन. ए.
महसूल विभागासाठी कार्यपद्धती लागू.
⦿ एन.ए. परवानगी अट रद्द झाल्याने गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा.
⦿ कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन.ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आल्यामुळे राज्यातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना मोठा फायदा. आता परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज नाही. एन.ए. परवानगीसाठी अर्जफाटे प्रक्रिया बंद होणार.