आ.सौ.श्वेता महाले यांचे मा.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन....
सादर निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींच्या कामकाजासाठी प्रशासक नेमण्याची आवश्यकता निर्माण होत आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार विविध विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार सुरू असला तरी स्थानिक परिस्थितीची माहिती व अनुभव लक्षात घेता विद्यमान सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हेच स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावीपणे सांभाळू शकतात,असे आ.सौ.श्वेता महाले यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक प्रश्न, विकास कामे व विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित विविध प्रशासकीय कामे यांच्याशी विद्यमान सरपंच व सदस्य या पाच वर्षात पूर्णतः परिचित झाले असून, ग्रामपंचायत कारभार सुरळीत,पारदर्शक व लोकहिताच्या दृष्टीने चालवायचा झाल्यास त्यासाठी लोकनियुक्त सरपंच व सदस्य यांचा वचक प्रशासनावर असणे आवश्यक आहे. विस्तार अधिकारी (पंचायत)सोडले तर इतर विभागातील विस्तार अधिकारी यांचा ग्रामपंचायत प्रशासनाशी फारसा संबंध येत नाही.या बाबी दुर्लक्षित करता येणार नाहीत असे तसेच, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाची जबाबदारी दिल्यास विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज अधिक वेगाने व परिणामकारकरित्या पार पडेल,असेही त्यांनी नमूद केले.
विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या आणि मोठ्या प्रमाणावर रिक्त होणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा विचार करता हा निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीनेही सोयीचा व वेळेची बचत करणारा ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
वरील सर्व बाबींचा प्रशासकीय व विकास या दोन्ही दृष्टीकोनातून विचार करून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच व सदस्य यांचा पदभार कायम ठेवण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी विनंती आमदार सौ.श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे...