आमदार श्वेता महाले पाटील यांचा जनहिताचा आक्रमक अजेंडा...



विधानसभेत केल्या विदर्भ विकास, रोजगार, शेती व वन्यप्राणी समस्या यांच्याशी संबंधित  ठोस मागण्या....
(महेश गोंधणे):-महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून जनहिताशी निगडित विविध महत्त्वपूर्ण विषय प्रभावीपणे सभागृहासमोर मांडले. विदर्भाचा सर्वांगीण विकास, शेतकरी, रोजगारनिर्मिती, उद्योग, सिंचन, ऊर्जा तसेच ग्रामीण भागातील सुरक्षिततेचे प्रश्न त्यांनी ठामपणे उपस्थित केले.
आ.श्वेता महाले यांनी सांगितले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण आणि विकासाभिमुख नेतृत्वामुळे विदर्भात अभूतपूर्व परिवर्तन घडत आहे.विदर्भाचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी औद्योगिक क्रांती आवश्यक असून, त्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर समृद्धी महामार्गाने विदर्भाच्या विकासाला अभूतपूर्व गती दिली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.कापूस उत्पादक भागात प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळून रेमंडसारख्या नामांकित कंपन्या विदर्भात दाखल झाल्या असून अमरावती 'टेक्सटाईल हब' म्हणून पुढे येत आहे, तर जालना ड्राय पोर्ट म्हणून विकसित होत असल्याने विदर्भासह मराठवाड्याच्या विकासालाही गती मिळत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील घाटावरील भाग रेल्वे सेवेपासून दशकानुदशके वंचित राहिल्याचे नमूद करत, इंग्रजांच्या काळापासून प्रलंबित असलेला खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दिशेने पावले पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून ठोस हमी मिळून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ४ ते ५ लाख कोटी रुपयांचा सिंचन अनुशेष गंभीर असल्याचे सांगत, तो भरून काढल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही, असे मत आमदार महाले यांनी मांडले. याच अनुषंगाने वैनगंगा–पैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणार असून आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठीही तो महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी मंजूर ८२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांना गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
शेती व उद्योगांसाठी स्वस्त दरात अखंड वीजपुरवठा अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करत, चिखली मतदारसंघातील सोलर पार्क्समुळे १५ ते २० गावांना दिवसा वीज मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रत्येक पंचायत समिती सर्कलमध्ये एक सोलर पार्क उभारण्याची गरज असल्याची ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
विदर्भात मोठे प्रकल्प येत असताना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असल्याने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या वाढवून भूमिपुत्रांना स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार महाले यांनी केली. तसेच बुलढाणा जिल्हा, विशेषतः चिखली–मेहकर तालुका, हा आशियातील प्रमुख कांदा बीज उत्पादक क्षेत्र असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
सोयाबीनला अपेक्षित भाव न मिळाल्याने शेतकरी मक्याकडे वळत असल्याचे सांगून, मक्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी मांडली. यासोबतच बुलढाणा जिल्ह्यात पेरू व मिरचीसाठी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याची मागणीही त्यांनी केली.
रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचे कौतुक करत, मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या जीसीसी सेंटरमुळे ४०–४५ हजार तरुणांना रोजगार, तर नवी मुंबईतील फेडएक्स जीसीसी सेंटरमुळे आणखी २०–२५ हजार रोजगार संधी उपलब्ध होणार असल्याबद्दल आ.श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.
समाजसेवेच्या क्षेत्रात गेल्या ३०–४० वर्षांपासून कार्यरत असलेले जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्रजी महाराज यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने सन्मानित करावे, अशी शिफारसही त्यांनी सभागृहात केली.
ग्रामीण भागातील सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत, बिबट्यासारख्या हिंसक वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्तीत वाढता शिरकाव आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवितास निर्माण होणारा धोका यावर शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यासह विदर्भ व मराठवाड्यात वाढलेल्या नीलगायींच्या संख्येमुळे शेतीचे मोठे नुकसान व महामार्गावरील अपघात वाढत असल्याकडे लक्ष वेधले. विशेषतः खामगाव–जालना राष्ट्रीय महामार्गावरील चिखली ते जालना दरम्यान दुभाजकांवरील झाडे अतिउंच वाढल्याने नीलगायी वास्तव्यास थांबत असून भीषण अपघात होत असल्याचे नमूद करत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने तातडीची कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी मांडलेल्या या सर्वंकष आणि जनहिताभिमुख मागण्यांमुळे विदर्भाच्या विकासाचा आवाज पुन्हा एकदा विधानसभेत ठळकपणे उमटला...
Previous Post Next Post