SIT स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल देणार.... मंत्री संजय राठोड
आ.श्वेता महाले यांनी सांगितले की, सन २००९मध्ये अवघ्या ₹१६.६१कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतेचा हा प्रकल्प पुढे तब्बल ₹२८०.६४कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला, म्हणजेच मूळ खर्चाच्या तुलनेत जवळजवळ सुमारे १६पट खर्चवाढ करण्यात आली. काम सुरू होण्यापूर्वीच कोट्यवधींच्या सुप्रमा मंजूर करून, माती व मुरूम वाहतुकीचे अंतर कागदोपत्री ८,१७व २०किमी वाढवून खर्च फुगविल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकल्पासाठी ठेका मिळवणाऱ्या वॉटर फ्रंट प्रा. लि.पुणे या कंपनीने निविदा प्रक्रियेत खोटी व दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केली. संबंधित कंपनीविरोधात राज्यातील विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल असून, लोकायुक्तांनी ब्लॅकलिस्ट करून फौजदारी कारवाईचे निर्देश दिले असतानाही, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशीरे यांनी २०२१मध्ये केवळ शपथपत्रावर कंपनीची नोंदणी बेकायदेशीररीत्या नूतनीकरण केल्याचा गंभीर आरोप आ.महाले यांनी केला.
यापुढे जात, मे २०२२मध्ये ठेकेदार कंपनीकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना महागडी Mercedes कार भेट दिल्याचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर उपलब्ध असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.तसेच अवैध गिट्टी क्रशर, न भरलेले दंड, काम न करता अदा केलेली कोट्यवधींची बिले, १६ वर्षांनंतरही अपूर्ण प्रकल्प आणि शासन व शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान यावर आमदारांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या प्रकरणी आ.श्वेता महाले यांनी सात ठोस प्रश्न उपस्थित करत, संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन, ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला दिलेले सर्व प्रकल्प रद्द करणे, SIT स्थापन करणे तसेच आवश्यक असल्यास MCOCA अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणामुळे राज्यातील जलसंधारण प्रकल्पांतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आमदार श्वेता महाले पाटील यांच्या आक्रमक व भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाणार नाही या भूमिकेमुळे कोट्यवधींच्या या कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष आता SIT च्या अहवालाकडे लागले आहे.