Ø विभागीय आयुक्तांनी घेतला पूर्वतयारीचा आढावा...
अमरावती:- दि.१५: राज्य शासनाने प्रशासकीय विभागांसाठी १५० दिवसांचा आराखडा निश्चित केला आहे. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक होण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रनेता नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत विभागात ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्यात येणार असून या मधे नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तसेच जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासकीय यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे,असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ.श्वेता सिंघल यांनी दिले.
या आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ.सिंघल यांनी राज्य शासनाच्या ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्यामागची रुपरेषा स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, हा ‘सेवा पंधरवडा’ तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून यामध्ये प्रामुख्याने पहिल्या टप्प्यात पाणंद रस्ते विषयक मोहीम, दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम आणि तिसऱ्या टप्प्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.या पंधरवड्यातील उपक्रम यापूर्वीपासून सुरू असले तरी या कालावधीत सदर उपक्रमांची युद्धपातळीवर मोहीम स्वरूपात अंमलबजावणी करावी.यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान,जिवंत सातबारा मोहीम,मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती सवंर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे,प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे,हरित महाराष्ट्र वृक्ष लागवड मोहिम,संत सेवालाल महाराज तांडा समृद्धी योजना, लोकअदालत,धरती आबा अभियान आदी उपक्रम प्रभावीपणे राबवावेत,अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी केल्या.
विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांनी सांगितले की, शासन निर्णयानुसार सेवा पंधरवडा तीन टप्प्यांमध्ये राबविला जाणार आहे. पहिला टप्पा - पाणंद रस्ते विषयक मोहिम असून दि.१७ ते २२ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबविला जाणार आहे.या कालावधीत ग्रामस्तरावरील रस्त्यांची यादी करणे, प्रपत्र १ व प्रपत्र २ मधील नोंदीनुसार अतिक्रमित रस्त्यांबाबत प्रस्ताव तयार करणे,ग्रामसभेत प्राथमिक यादी ठेवणे,भूमिअभिलेख विभागामार्फत सीमांकन, अतिक्रमित रस्त्यांवरील कायदेशीर कारवाई, पाणंद/शिवार रस्त्यांना क्रमांक देणे आणि त्यांचे गाव नकाशावर चिन्हांकन करणे,रस्त्यांच्या एकत्रित नोंदी,पाणंद रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड आदी कामे करण्यात यावीत.
दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम दि. २३ ते २७ सप्टेंबर दरम्यान राबविण्यात येणार असून त्याअंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना घर मिळावे, अश्या उद्देशाने ‘सर्वासाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत शासनाकडून निर्गमित शासन निर्णयातील तरतूदींची अंमलबजावणी करणे,भूमिहिन व बेघर कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी जमिनींची उपलब्धता तपासून घरकुलांसाठी शासकीय जमिनी कब्जे हक्काने प्रदान करणे,शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमांनुसार नियमानुकूल करणे,विकास आराखड्याशी सुसंगत जमिनींवरील गायरान नोंदी कमी करणे,सुसंगत नसलेल्या जमिनींसाठी आरक्षण बदल प्रस्ताव सादर करणे,तसेच पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय जमिनींचे पट्टे वाटप करणे,रहिवासी प्रयोजनासाठी मंजूर जमिनींचे पट्टे वाटप करणे,खाजगी मिळकतधारक व अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या मिळकतधारकांना पट्टे देणे आदी कामे पूर्ण करण्यात यावीत,असेही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
तिसऱ्या टप्प्यात स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन नावीन्यपूर्ण उपक्रम दि. २८ सप्टेंबर ते २ऑक्टोबर दरम्यान राबविण्यात यावा.या कालावधीत स्थानिक गरजा व भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत,अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत आदिसेतू, महाराजस्व अभियान विभागातील पाचही जिल्ह्यांत आयोजित करण्यात येणार असून यात विभागीय आयुक्त स्वत: जिल्ह्यातील गावांना भेटी देऊन तेथील विकासप्रकल्पांची पाहणी करणार आहेत.
विभागात बिंदुनामावली तपासणी शिबिर
महसूल पंधरवडा व 150 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत विभागातील पाचही जिल्ह्यांत प्रशासकीय विभागांची बिंदुनामावली तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.या शिबिरात महसूल,जिल्हा परिषद,नगर परिषद,राज्य परिवहन व अन्य शासकीय विभागांच्या सर्व संवर्गाच्या बिंदुनामावली तपासून अद्यायावतीकरण करण्यात येणार आहे.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या मागासवर्गीय कक्षाव्दारे हा उपक्रम राबविला जात असून दि.१६ सप्टेंबर रोजी,सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी अकोला येथील नियोजन भवन येथे पहिले शिबिर होणार आहे.याची सर्व संबंधित आस्थापना प्रमुखांनी नोंद घ्यावी.या शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी बिंदुनामावली रजिस्टर व आवश्यक दस्ताऐवजांसह उपस्थित राहावे,असे आवाहन करण्यात आले. बिंदुनामावली सदंर्भातील माहिती पुस्तिका (चेकलिस्ट) https://amravatidivision.gov.in या विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे,अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.