महायुतीच्या शासनकाळात गरिबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न होणार पूर्ण.....आ. सौ. श्वेता महाले पाटील.
महेश गोंधणे-
चिखली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "सर्वांसाठी घरे" हे ध्येय देशासमोर ठेवले आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना हक्काचे घरकुल देण्याचे ऐतिहासिक काम केले. त्याच दूरदृष्टीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात मूर्त स्वरूप देताना शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आ.श्वेता महाले यांनी राज्यस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला असून त्याचाच भाग म्हणून आज चिखली तहसील कार्यालयात विधानसभा क्षेत्रीय आढावा समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच "एक भी गरीब बेघर नही" हा संकल्प केला. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून देशभरात कोट्यवधी घरे गरीब, वंचित आणि निराधार कुटुंबांना मिळाली. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या, शासकीय जमिनींवर आसरा घेतलेल्या लाखो कुटुंबांना कायदेशीर आणि हक्काचे छप्पर मिळावे, यासाठी मोदी सरकारने राज्यांना सातत्याने प्रोत्साहन दिले. "विकसित भारत २०४७" या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेचा गाभाच हा आहे की प्रत्येक भारतीयाकडे स्वतःचे घर असावे.पंतप्रधानांच्या या भावनेशी एकरूप होत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी राज्यात गरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी अनेक योजना व धोरणे राबवली. "विकसित महाराष्ट्र २०४७" या व्हिजनमध्ये सर्वसमावेशक विकासाला केंद्रस्थानी ठेवत फडणवीस यांनी दि. २५ मार्च २०२६ रोजी शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा ऐतिहासिक शासन निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर करण्याची तरतूद करण्यात आली. ५०० चौ.फुटांपर्यंत विनामूल्य नियमितीकरण आणि १५०० चौ.फुटांपर्यंत शुल्क आकारून नियमितीकरण असे धोरण ठरवत फडणवीस सरकारने गरिबांना मोठा दिलासा दिला आहे.असे उदगार या बैठकीत आ. सौ.श्वेता महाले यांनी काढले.
या शासन निर्णयाचा लाभ चिखली मतदारसंघातील गरीब व वंचित कुटुंबांना मिळावा यासाठी आ.श्वेता महाले यांनी राज्यस्तरावर अथक पाठपुरावा केला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधत त्यांनी चिखली तालुक्यातील गरजू कुटुंबांचा प्रश्न प्राधान्याने मांडला.या संदर्भात महसूलमंत्री दोन वेळेला चिखली येथे आले असतांना त्यांच्याकडे या संदर्भात नेहमीच पाठपुरावा करण्यात आला.याच पाठपुराव्याचे फलित म्हणून संपूर्ण अमरावती विभागात सर्वाधिक घरकुले चिखली मतदारसंघाला मिळवून देण्यात आ.श्वेता महाले यशस्वी ठरल्या.गरिबांच्या डोक्यावरील छप्पर वाचवण्यासाठी त्यांनी केलेला हा लढा आज प्रत्यक्ष निर्णयाच्या रूपाने मतदारसंघापर्यंत पोहोचला आहे.
आजच्या आढावा बैठकीत आ.महाले यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सविस्तर निर्देश दिले. पात्रतेचे निकष,आवश्यक पुरावे,अर्ज प्रक्रिया, एका कुटुंबाला एकच लाभ,५ वर्षे हस्तांतरणास बंदी,तांत्रिक निकष आणि संबंधित विभागांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र यांसारख्या अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नदी,नाले,वनक्षेत्र, सार्वजनिक वापराच्या जागा आणि धोकादायक क्षेत्रातील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, हे स्पष्ट करतानाच नियमबाह्य व अपात्र अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.अपात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी निवास उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश दिले.
नागरी व ग्रामीण भागात अर्ज स्वीकृती,पडताळणी, मोजणी आणि अंतिम निर्णय प्रक्रियेत सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे तसेच नागरिकांना सुलभ व पारदर्शक सेवा द्यावी,असे आवाहन आ.श्वेता महाले यांनी केले. दि. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत असून पात्र लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस नगराध्यक्ष पंडितदादा देशमुख, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील,ओएसडी महसूलमंत्री चौधरी , तहसीलदार सवडे, तहसीलदार कुमरे, मुख्याधिकारी बिडगर, रामदासभाऊ देव्हडे, नगरसेवक रफीक सेठ, नगरसेवक दीपक वाधवाणी,सुरेंद्र ठाकूर, शैलेश बाहेती,नईम सौदागर, शिवा इंगळे आदी उपस्थित होते.