बुलढाणा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद सर्वसाधारण राखीव निघाल्याने इच्छुक उमेदवारांची उत्कंठा शिगेला !

चिखली (महेश गोंधणे ):- बुलढाणा जिल्हा परिषद निवडणुकीचे अनुषंगाने सर्वसाधारण घोषित करण्यात आले आहे महाराष्ट्रातील ग्रामविकास विभागाने हे आरक्षण घोषित केले आहे त्यामुळे ओबीसी किंवा एस.सी व एस.टी तसेच महिलांसाठी आरक्षण निघेल या अपेक्षेत असलेल्या व जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक इतर उमेदवारांचे विचाराधीन असलेले मनसुबे फोल ठरल्याचे चित्र दिसून येत असले तरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण उमेदवाराचे भाग्य फळफळणार व त्या दृष्टिकोनातून सर्वसाधारण मतदारसंघातील इच्छुक उमेदवारांनी आपले निवडणूक मोर्चे बांधणी सुरुवात करणार असल्याचे तूर्तास तरी स्वप्न पाहणे सुरू केले आहे नुकतेच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांचे आरक्षण घोषित करण्यात आले आहे याबाबतीत अनेकांनी आपल्या आशा आकांक्षा मनाशी बाळगून निवडणूक लढण्याचे दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू केले होते अनेकांनी खास करून ओबीसी किंवा एस.सी  व एस.टी तसेच महिला आरक्षण निघून आपल्याला उमेदवारी मिळेल अशी इच्छा मनाशी बाळगून असलेल्या उमेदवारांनी आपल्यालाच ही संधी मिळावी त्याकरिता आपले देव पाण्यात पालथे मांडुन ठेवले होते परंतु नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वच 34 जिल्हा परिषद यांचे आरक्षण घोषित करण्यात आल्यानंतर बुलढाणा जिल्हा परिषदेला नवे जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे सर्वसाधारण मतदारसंघातून  होणार असून त्या दृष्टिकोनातून वाटेल ते सर्वतोपरी प्रयत्न सत्तेत येण्यासाठी सत्ताधारी महाआघाडी व विरोधी पक्षातील महायुती यांच्याकडून आपापल्या परीने चालवलेले निवडणूक लढविण्याचे निर्णय कंबर खोसून आपले स्वप्न पूर्ण व्हावे याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे दिसून येत आहे असे असताना देखील जिल्हा परिषदेचे आजी-माजी इच्छुक पदाधिकारी तसेच हौसे - गवसे ईच्छुक उमेदवार यांच्यामध्ये चुरस वाढणार असल्याचे चित्र पहावयास मिळणार असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही कारण जरी आपण वर करणी पाहता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग तसेच महिलांकरिता राखीव न राहता सर्वसाधारण पद निघाल्यामुळे स्पर्धा जास्तच होणार असल्याचे तूर्तास तरी दिसून येत आहे कारण सर्वसाधारण मतदारसंघातूनच निवडून येणारा उमेदवार हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होणार त्यामध्ये सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आलेल्या एखाद्या महिला उमेदवाराला सुद्धा ही लॉटरी लागू शकते त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक लढण्याची व सत्तेतील महत्त्वाचे ग्रामीण राज्यमंत्री चे पद आपल्याला  मिळावे यासाठी सर्वांनीच चंग बांधला असल्याचे सध्यातरी म्हणावेसे वाटते जिल्हा परिषद हे एका जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असल्याचे सर्व विदित आहे व त्यासाठी स्पर्धा ही नक्कीच होते त्यातही सध्याच्या वातावरणामध्ये कुणबी मराठा किंवा अन्य आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सुरू असलेला वाद विवाद मनोज जरांगे असो किंवा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील ओबीसी नेते ना.छगन भुजबळ असो किंवा ओबीसी चे लक्ष्मण हाके असो यांच्यातील असलेली सत्तेतील स्पर्धा सध्या चर्चेचा विषय आहे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची मिनी मंत्रालयाची घोषणा सर्वसाधारण उमेदवारासाठी झाल्याचे कारणाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी चे पद भूषवण्याचे निमित्ताने सर्वच जिल्हा परिषद सदस्य इच्छुक उमेदवारांच्या निवडणूक मोर्चेबांधणीसाठी रंगत येणार तूर्तास एवढे खरे.