बँकांसाठी शेतकरी नसून शेतकऱ्यांसाठी बँका आहेत हे बँकातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी नेहमी ध्यानात ठेवावे. देशातील सुमारे 70 टक्के लोक आजही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या शेतीशी संबंधित असून ग्रामीण भागातील बँकांचे तेच मोठे ग्राहक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी गैरवर्तणुकीच्या नेहमी येणार्या तक्रारी आता सहन केल्या जाणार नाहीत अशी स्पष्ट ताकीद या वेळी बँकिंग अधिकार्यांना दिली.
आगामी खरीप हंगामाच्या दृष्टीने चिखली मतदारसंघातील बँकिंग अधिकाऱ्यांची एक बैठक आ.श्वेताताई यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे घेण्यात आली.
पीक कर्ज वाटप आढावा व विविध योजनांची प्रलंबित प्रकरणे या विषयाशी संबंधित या बैठकीला जिल्हाधिकारी डाॅ. किरण पाटील यांच्यासह अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक सिंग, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी व सर्व प्रमुख बँकांचे अधिकारी हजर होते. या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत मार्गदर्शन व सूचना करताना बँकिंग क्षेत्रातील अनेक कमजोर बाबींवर बोट ठेवले.
✴️ कर्जासाठी चकरा माराव्या लागू नयेत:
अनेकदा शेतकऱ्यांना पूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही बँकेत अनेक चकरा माराव्या लागतात, तरी शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज, कागदपत्रे सादर केल्यानंतर तीन ते चार दिवसांत देण्याची व्यवस्था करावी अशी सूचना केली.
काही राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांकडून मुद्दाम कमी पीक कर्ज वाटप केले जात आहे. याकडे लक्ष वेधून अशा शाखांनी पीक कर्ज वितरणाचे प्रमाण तातडीने वाढवावे असे आदेशित केले.
✴️ मराठीत बोला:
राष्ट्रीयकृत बँकातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्थानिक लोकांशी संवाद साधताना मराठी भाषेचा वापर वाढवावा जेणेकरून शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना व त्यांच्या अडचणी जाणून घेताना अधिकाऱ्यांना अडचण जाणार नाही अशी सूचना केली.
✴️ मायबाप शेतकरी बांधवांना प्राधान्य द्या:
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने इतर कुठल्याही क्षेत्राला कर्ज देण्यापेक्षा आपल्या स्थापनेचा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन मायबाप शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 100% पीक कर्ज वाटप करावे अशी सूचनाही केली.
✴️ सिबिलची सक्ती नको:
बँकेतील अनेक कामांसाठी शेतकरी बँकांमध्ये खोळंबून राहतात. तेव्हा बँकेतील अधिकाऱ्यांकडून मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण दिले जाते. तरी क्षेत्रीय जिल्हा प्रबंधकांनी ग्रामीण शाखांमध्ये मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच संपूर्ण देशातच आपल्या मतदारसंघाप्रमाणे लघु व सीमांत शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांचे प्रमाण प्रचंड असल्याने पीक कर्ज देताना त्यांचा सिबिल स्कोर अमुकच असला पाहिजे अशी सक्ती करण्यात येऊ नये.
✴️ विमा योजनांचा लाभ द्या:
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना व जीवन ज्योती विमा योजनेमध्ये बँकांनी जास्तीत जास्त नागरिकांना स्वयंस्फूर्तीने समाविष्ट होण्यासंबंधी मार्गदर्शन केले पाहिजे व या विमा योजनांचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होईल याकरता विशेष लक्ष दिले पाहिजे असे सुचवले.
✴️ परस्पर कपात आणि होल्ड थांबवा:
शेतकऱ्यांना, नागरिकांना शासनाकडून मिळणारी विविध अनुदाने, मदत यांची बँकांकडून परस्पर कपात केली जाते. त्याचप्रमाणे विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याला होल्ड लावण्यात येतात. तरी अतिशय महत्त्वाच्या कारणाशिवाय परस्पर अशा कपाती केल्या जाऊ नये व होल्ड लावण्यात येऊ नये असेही सांगितले.
✴️ मुद्रा लोन मंजूर करा:
मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत विविध बँकांना बरेचसे प्रस्ताव प्राप्त झालेले असूनही अनेक प्रस्तावांना बँकांनी नामंजूर केले आहे. यामधून उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या लोकांमध्ये एक निराशा येते. तरी ठोस कारणाशिवाय मुद्रा लोन नामंजूर करू नये.
✴️ प्रस्तावांचा आढावा घेतला:
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अंतर्गत मंजुरीसाठी बँकांना प्राप्त प्रस्ताव, मंजूर प्रस्ताव, सद्यस्थिती प्रस्ताव नामंजूर करण्याची सविस्तर कारणे याचा आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी यांना विशेष पत्र लिहून ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेमुळे शेतकरी, बँका यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल व बँक आणि बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून शेतकऱ्यांना योग्य वर्तणुकीसह योग्य त्या सेवा त्वरित उपलब्ध करून दिल्या जातील अशी आशा त्यांनी यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.