देवदरी गावाच्या न्याय्य पुनर्वसनासाठी आ. महाले यांच्या आग्रहावरून पालकमंत्र्यांची विशेष बैठक व निर्णय..
चिखली : गेल्या सोळा वर्षांपासून पुनर्वसनापासून वंचित असलेल्या देवदरी गावाच्या रहिवाशांच्या न्याय्य हक्कासाठी आमदार श्वेता महाले यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अखेर आज पालकमंत्री बुलढाणा यांना विशेष बैठक आयोजित करायला लावून हा दीर्घकालीन प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लावला.चिखली विधानसभा मतदारसंघातील या गावाच्या शंभर टक्के पुनर्वसनाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे.मौजे घानमोड,मानमोड व पांढरदेव या गावांसोबतच देवदरी गावाचाही पुनर्वसन प्रस्ताव त्यावेळी सादर करण्यात आला होता. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देवदरी गावाचा प्रस्ताव गहाळ झाल्यामुळे इतर तीन गावांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळत असताना देवदरी गाव मागे राहिले. गेल्या पंधरा ते सोळा वर्षांत या गावात शाळा, रस्ते, नळ पाणी योजना, आरोग्यसेवा अशा कोणत्याही मूलभूत सुविधा पोहोचल्या नाहीत. गाव धरणाच्या पाण्याने चारही बाजूंनी बाधित असल्याने शेतकऱ्यांची शेती धोक्यात आली आणि काही कुटुंबांना नाईलाजाने गाव सोडून स्थलांतर करावे लागले.
हा अन्याय दूर करण्यासाठी आ.श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत हा प्रश्न वारंवार आणि आग्रहाने मांडल्या मुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार घानमोड, मानमोड व पांढरदेव यांच्याप्रमाणेच देवदरी गावासाठीही शंभर टक्के घरांचा प्रस्ताव पुनश्च सादर करण्याची सूचना देण्यात आली.आमदारांच्या पाठपुराव्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय येथे २०२३ साली प्रस्ताव सादर करण्यात आला,मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही.त्यानंतर २०२४ मध्ये पुन्हा प्रस्ताव सादर केला, तोही प्रलंबित राहिला.मात्र आमदार महाले यांनी हा लढा सोडला नाही. त्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आणि अखेर पालकमंत्र्यांकडून विशेष बैठक आयोजित करण्यात यश मिळवल
आज पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विशेष बैठकीत आ.श्वेता महाले यांनी घानमोड,मानमोड व पांढरदेव यांच्याप्रमाणेच देवदरी गावालाही शंभर टक्के पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा,ही मागणी ठामपणे मांडली.भूसंपादन, पक्के घरे, नळ पाणी योजना,रस्ते, वीज,शाळा,अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्यसेवा, सामाजिक भवन यासह पीएम आवास योजनेचा लाभ नव्या गावापर्यंत पोहोचवण्याच्या सर्व बाबी बैठकीत सविस्तर मांडण्यात आल्या. देवदरी गावाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा चार ते सहा कोटी रुपयांचा निधी बुलढाणा भूसंपादन कार्यालयाकडे आधीच जमा असल्याने प्रत्यक्ष कार्यवाहीला कोणताही अडथळा नाही.या सर्व बाबींवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी,अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
सोळा वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर देवदरी गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आज निर्णायकपणे मार्गी लागला. आ.श्वेता महाले यांनी हा जुनाट प्रश्न एकट्याच्या जिद्दीने शासन दरबारी जिवंत ठेवला,वारंवार पाठपुरावा केला आणि अखेर पालकमंत्री बुलढाणा यांना विशेष बैठक आयोजित करायला लावून हे प्रकरण पूर्णपणे निकाली काढले.देवदरी गावातील रहिवाशांनी आ.महाले यांच्या या सातत्यपूर्ण लढ्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली असून त्यांच्या कार्याचे मुक्तकंठाने कौतुक केले.