श्वेता महाले पाटील यांची सरकारकडे ठोस मागणी...
शेतकरी बांधव, परीट समाज, आशा व अंगणवाडी सेविका, घरकुल कंत्राटी कर्मचारी तसेच शिक्षक बांधव यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर त्यांनी ठोस आवाज उठवला. लोकहितासाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना आमदार श्वेता महाले यांनी चिखली मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, परीट समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसह अनेक तातडीच्या विषयांची सविस्तरपणे सभागृहात मांडणी केली.
आमदार श्वेता महाले यांनी २०१३मध्ये काँग्रेस सरकारकडून शेतकरी बांधवांना झालेल्या तुटपुंज्या मदतीचा उल्लेख करत तुलनात्मक आकडेवारी सभागृहात सादर केली. २०१३मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या १३,३६६कोटींच्या पॅकेजपैकी केवळ ३४१३ कोटी (२५.५३%) रक्कम प्रत्यक्ष वितरित झाली होती, असे त्यांनी सांगितले. त्याच्या तुलनेत सध्याच्या महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ३१,६२८ कोटींच्या ऐतिहासिक पॅकेजपैकी १७००० कोटी रुपये वाटप झाले असून उर्वरित १०ते १२हजार कोटी रुपये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे आमदार महाले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस प्रक्रिया उद्योग उभारणीची तातडीची गरज असल्याचे सांगताना आमदार श्वेता महाले यांनी या भागात उत्कृष्ट कापसाचा मुबलक उत्पादन होत असून कापूस ते कापड या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी जिनिंग, स्पिनिंग, विव्हिंग, डायिंग व फिनिशिंग सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, अशी मागणी केली. या उद्योगांसाठी सवलतीच्या दरात वीज, पाणी, जमीन, साठवणूक केंद्रे, तसेच रस्ते व रेल्वे वाहतुकीचे जाळे निर्मिती करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नवोदित उद्योजकांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी विशेष सुविधा केंद्र उभारण्याची सूचना त्यांनी सरकारला दिली.
स्थानिक युवकांसाठी रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कौशल्याधारित शिक्षण संस्थांची गरज व्यक्त करताना आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी आयटीआय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये व कौशल्य विद्यापीठे या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. अशा संस्था विदर्भ–मराठवाड्यात उभारण्यात याव्यात, अशीही त्यांनी मागणी केली.
चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना २०२४-२५ खरीप हंगामात पीकविमा मिळाल्याचा उल्लेख करत आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी १४.०४ कोटी रुपये प्रलंबित विमा तात्काळ मिळावा, आणि चिखली मतदारसंघातील एकही शेतकरी विम्यापासून वंचित राहू नये, अशी ठाम मागणी सभागृहात मांडली.
समग्र शिक्षेअंतर्गत मागील २०–२५वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ५४९६ करार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी केली. परीट समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी नागपूर येथे आलेल्या बांधवांच्या भावना समजून घेण्यासाठी शिष्टमंडळाने भेट द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी सभागृहात केली.
तसेच आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, घरकुल कंत्राटी कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, आणि शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेवरील मागणीला न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी आज सभागृहात मांडली.
चिखली मतदारसंघातील सर्व घटकांच्या प्रश्नांवर न्याय मिळवण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आमदार श्वेता महाले यांनी स्पष्ट केले....