चिखली(महेश गोंधणे):-महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई मंत्रालय मंत्री आदिती तटकरे महिला बालविकास यांनी महाराष्ट्रभर स्थानिक जिल्ह्यातील संस्थांना डावलून बाहेर जिल्ह्यातील संस्थांना बाल संगोपन योजना राबविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. याबाबत वेळोवेळी तक्रारी देऊन सुद्धा त्यांनी स्थानिक संस्थांना डावलले आहे बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील यांन दोन वेळेस निवेदन देऊन सुद्धा त्यांनी आपलीच मनमानी केलेली आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री यांना सुद्धा निवेदन दिलेले. परंतु 'मंत्री महोदयाच्या मना तिथे कोणाचे चालेना याप्रमाणे त्यांनी दलाल हाताशी पकडून ज्या संस्थेला मान्यता हवी असतील त्या संस्थांनी साडेतीन लाख रुपये द्यावे व मान्यता घेऊन जावे. बुलढाणा जिल्ह्यामध्येही अशा प्रकारचा प्रकार घडलेला आहे. त्या प्रकाराची लेखी तक्रार दिलेली असताना सुद्धा हा प्रकार सतत गेल्या सहा महिने एक वर्षापासून सातत्याने सुरूच आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील स्थानिक संस्था १) संजीवनी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक संस्था केळवद ता.चिखली जि बुलढाणा २) स्वर्गीय निंबाजी पाटील बहुउद्देशीय संस्था डोणगाव ३) सरस्वती प्रकाश बहुउद्देश्य संस्था सावरगाव मुंडे. ४) मंगलमूर्ती बहुउद्देश्य संस्था लोणार. इत्यादी पात्र संस्थांना डावलून मंत्री आदिती तटकरे यांनी १) बीड २) अहिल्यानमर ३) परभणी. ४) वाशिम इत्यादी बाहेरी जिल्ह्यातील संस्थांना बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये काम करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे ० ते १८ वयोगटातील एकलपालक, अपंग, ज्याला आई नाही असे मुलांसाठी बाल संगोपन योजना राबविल्या जाते. संस्थेमार्फत अशा मुलांचा सर्वे केला जातो त्यानंतर बालकल्याण समिती समोर प्रस्ताव ठेवला जातो नंतर त्यांना मान्यता दिल्या जातात परंतु असे न होता बाहेर जिल्ह्यातील संस्थांना मान्यता दिली आहे त्या संस्थांचे जिल्ह्यांमध्ये कुठेही कार्यालय नाही प्रतिनिधी नाही व एजंट द्वारे गरीब गरजू महिलांची फसवणूक होत आहे तसेच लाभार्थ्यांकडून पैशाची मागणी होत आहे. ज्या ज्या संस्थांनी तीन लाख रुपये भरले त्या संस्थांना मान्यता मिळालेल्या आहे. आम्हाला सुद्धा कळविण्यात आले होते परंतु आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितले की आम्ही पैसे देऊ शकत नाही. म्हणून आमच्या संस्थांच्या मान्यता देण्यात आली नाही. व माझ्यासारख्याच सेवाभावी संस्था ज्या जुन्या ज्या आहेत समाजासाठी कार्य करतात अशा शेकडो संस्थांना मान्यता दिल्या गेल्या नाही. या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन ही देणयात आले आहे. स्थानिक संस्थांना मान्यता देण्यात यावी व काढलेले पत्र हे थांबवावे. महिला बालविकास विभागाने काढलेले पत्र तात्काळ रड करावे, अन्यथा मुंबई मंत्रालय समोर दिनांक १६/१२/२०२५ घ्यावी. रोजी ममता विदर्भ एनजीओ फेडरेशनच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा त्यांनी दिला.
