माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक पाचपुते यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शासकीय कार्यालयात सर्वसाधारण फोटो-व्हिडिओ बंदी अस्तित्वात नाही. नागरिकांना त्यांच्या कामाची नोंद ठेवण्याचा आणि पुरावा गोळा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनेक कार्यालयांत कर्मचारी नागरिकांना चित्रीकरण नको अशी मनाई करत असल्याच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदेशाची प्रत सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि विभाग प्रमुखांना पाठवली आहे. कार्यालयीन कामकाजातील पारदर्शकता टिकवणे ही प्रत्येक विभागाची जबाबदारी असल्याचे आदेशात नमूद आहे