मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. निवडणुकीत विजयी होणाऱ्या उमेदवारांना अनेकदा वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीमुळे अडचणी निर्माण होतात. वेळेवर प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. आता या निर्णयामुळे उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने या मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ तसेच ग्रामपंचायत आणि पंचायतराज अधिनियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे.