गोवंशाचे हाल थांबवण्यासाठी मांडली विधिमंडळात लक्षवेधी....
चिखली(महेश गोंधणे):-शासनाने गायीला राज्यमातेचा दर्जा दिला असला तरी राज्यातील विविध नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये असुविधांमुळे गोवंशाचे हाल होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत गोशाळांना गोठे बांधण्यासाठी अनुदान मिळावे म्हणून रोजगार हमी योजनेतील 'गोठा बांधकाम योजनेत' गोशाळांचाही समावेश करावा अशी मागणी आज विधिमंडळात चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ श्वेताताई महाले यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली.
गोठा बांधकाम योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान कमी असून त्यामध्ये गोशाळा बांधकाम शक्य होणार नसल्याने गोशाळांना किमान 5 लाख रु. अनुदान शासन देणार आहे का?असा प्रश्न आ.सौ. श्वेताताई महाले यांनी उपस्थित केला.
चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ श्वेताताई महाले यांनी उपस्थित केलेल्या या लक्षवेधीला राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री मा. श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी "हा प्रश्न महत्त्वाचा असून गोमातेचे संगोपन करण्यासाठी पशुधन विभागासोबत एक बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल,जेणेकरून भविष्यात पशुपालकांना ही अडचण येणार नाही", असे उत्तर दिले.
विधानभवनातील लक्षविधी मांडताना आपल्या भाषणामध्ये सौ श्वेताताई महाले यांनी भारतीय संस्कृती व त्यामध्ये गाईला असलेला मातेचा दर्जा याविषयी बोलतांना,भारतीय संस्कृती मधील गाईचे अनन्यसाधारण महत्त्व पाहता देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देशी गायीला राज्यमाता-गोमाता घोषित करण्याचा तसेच गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रतिदिन, प्रतिगाय 50 रुपये अनुदान राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केल्याबद्दल राज्य शासनाचे आभार व्यक्त केले. महायुती सरकारने भारतीय संस्कृतीतील उच्चतम मूल्यांचा पुरस्कार करत गोमातेला तिचा योग्य दर्जा प्राप्त व्हावा म्हणून दिलेला राज्य मातेचा दर्जा हा महायुती शासनाचा भारतीय संस्कृतीशी कटिबद्ध असल्याचा पुरावा आहे असे आमदार सौ श्वेताताई महाले म्हणाल्या.
"प्रत्येक ग्रामपंचायत अंतर्गत पंचायत समितीद्वारे शेतकऱ्यांना गुरांच्या संख्येवर आधारित जास्तीत जास्त सव्वा दोन लाख रुपये अनुदानाच्या मर्यादेत राहून गोठे देण्याची योजना सुरू आहे. राज्यात सुमारे 800 पेक्षा जास्त नोंदणीकृत गोशाळा कार्यरत असून त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येत वृद्ध, अपंग,अंध आणि भाकड गोवंश सांभाळला जात आहेत.पावसाळ्याचे दिवस असल्याने शेड उपलब्ध नसलेल्या गोशाळांमध्ये प्रचंड चिखलाचे प्रमाण आहे. आणि काही ठिकाणी तर गाईंना बसायची व्यवस्थासुद्धा नाही. गोशाळांमध्ये असलेल्या गाई भाकड आहेत. त्यांना निवाऱ्यासाठी शासनाने नोंदणीकृत गोशाळांसाठी गुरांच्या संख्येवर आधारित गोठा बांधण्यासाठी अनुदान दिले तर गोमातांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटेल.असे प्रतिपादन आमदार सौ श्वेताताई महाले यांनी केले.
रोजगार हमी योजने अंतर्गत या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी नोंदणीकृत गोशाळांचा उल्लेख नसल्याने गोशाळांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. सदर योजना शेतकऱ्यांच्या गोधनासाठी आहे.परंतु गोशाळांमध्ये असलेले गोधन संस्थेच्या नावावर आहे.
यासोबतच,सरकारी मदतीची कमतरता आणि भटक्या जनावरांमुळे निर्माण होणारे सामाजिक प्रश्नदेखील आहेत. नोंदणीकृत गोशाळांसाठी राज्यात सध्या "गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" योजना लागू असली तरी या योजनेचा लक्ष्यांक अत्यंत तुटपुंजा आहे. प्रत्येक वर्षी एका तालुक्यात केवळ एका गोशाळेला अनुदान देण्याची तरतूद आहे.याबाबत वारंवार मागणी होत आहे.राज्यात चराऊ कुरणांचे घटते क्षेत्र व नगदी पिके घेण्याकडे वाढलेला कल पाहता गाईंची संख्या घटत आहे.गोमाता आणि गोवंशाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्यात सेवाभावी वृत्तीने गोशाळा चालवल्या जातात. गोशाळांमध्ये वृद्ध,अपंग व भाकड गाईंचा सांभाळ केला जातो. परंतु गोशाळा चालकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.मुख्य समस्या म्हणजे आर्थिक अडचणी, चारा आणि पाण्याची कमी उपलब्धता. या समस्यांवरही उपाययोजना करावी अशी मागणी या वेळी आ. सौ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी केली.
राज्य शासनाने सदर योजनेची व्याप्ती वाढवून या योजनेमध्ये राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांचा अंतर्भाव करून गोशाळांना गोधनाच्या संख्येच्या आधारे गोठा बांधण्यासाठी किमान 5 लक्ष अनुदान मंजूर केले तर राज्यातील हजारो गोधनाला व शेकडो गोशाळांना याचा लाभ मिळेल.त्यामुळे या योजनेच्या नवीन सुधाराकडे शासनाने सकारात्माकपणे पाहावे असे आवाहन आ.सौ.श्वेताताई महाले यांनी केले.