(महेश गोंधणे):🚜 शेतीसाठी जाण्याच्या रस्त्याचा कोणताही वाद नसेल तसेच आणि काही शेतकऱ्यांनी मिळून सामंजस्याने रस्त्याचा निर्णय घेतला असल्यास भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी त्या रस्त्याची नोंद आता त्या रस्त्यावरील सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात त्याची नोंद केली जाणार आहे.
त्यावेळी मात्र निकाल तोच कायम राहिल्यास त्याची नोंद यापुढे तो रस्ता ज्यांच्या शेतातून जाणार आहे त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद घ्यावी लागणार आहे. सध्या तहसीलदारांकडे ज्यांचे रस्त्याचे वाद आहेत, त्यावर निकाल देताना इतर हक्कात तीन ते चार मीटर रुंद रस्त्याची नोंद घ्यावी, असा निकाल दिला जात आहे आणि त्या रस्त्याबद्दल भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होणार नाही हा त्यामागील हेतू आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार असा बदल...
महसूल विभागाच्या मामलेदार कोर्ट १९ नुसार पूर्वी वहिवाटीसाठी रस्ते दिले जायचे.
🚜 नव्या शासन निर्णयानुसार असा बदल...
महसूल विभागाच्या मामलेदार कोर्ट १९०५ नुसार पूर्वी वहिवाटीसाठी रस्ते दिले जायचे आणि पण, सध्या बैलगाड्या, पाऊलवाट राहिलेलीच नाही. आता बहुतेक शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर आलेले आहेत आणि त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १४३ नुसार कार्यवाही करताना प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदारांना या वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्याऐवजी किमान तीन ते चार मीटर रुंद असलेल्या शेतरस्त्यांची नोंद त्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील इतर हक्कात घ्यावी लागणार आहे. तसा शासन निर्णय २२ मे २०२५ रोजी महसूल विभागाने घेतला गेला आहे.
ज्या शेतकऱ्याला शेतात ये-जा करण्यासाठी अजिबात रस्ताच नाही आणि शेजारील शेतकरी रस्ता देत नसतील तर त्या शेतकऱ्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करता येत असतो. त्यानंतर तहसीलदारांनी स्वतः त्याठिकाणी जाऊन स्थळी पाहणी करणे अपेक्षित आहे आणि त्यानंतर ते संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस काढतात आणि सुनावणी होऊन त्यावर अंतिम निकाल दिला जातो. त्यांचा निर्णय अमान्य असेल तर संबंधित शेतकरी प्रांताधिकाऱ्यांकडे आणि पुढे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. पण, रस्ता मागणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणताही पर्याय नसेल तर त्याला रस्ता मिळतोच, असा हा कायदा आहे...
🚜...तर भविष्यात होणार नाहीत वाद
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. पण, रस्ता मागणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणताही पर्याय नसेल तर त्याला रस्ता मिळतोच, असा हा कायदा आहे...
तहसीलदारांनी शेतरस्त्यासंदर्भात दिलेल्या निकालावर संबंधित शेतकऱ्याला प्रांताधिकारी व पुढे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे आणि याशिवाय तो शेतकरी फेर तपासणीसाठी अपर विभागीय आयुक्त व महसूल मंत्र्यांकडे देखील अर्ज करू शकत आहे. पण, ज्यांचे शेतरस्ते सामंजस्याने झालेले आहेत, त्यांना इतर हक्कात त्याची नोंद करून घेता येते, जेणेकरून भविष्यात वाद होणार नाहीत.