आ. श्वेता ताई महाले यांच्या कडून अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणेबाबत राज्य शासनाला विनंती
कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजीटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अग्रिकल्चर योजना शासन राज्यात राबिण्यात येत आहे. अॅग्रीस्टैंक प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा शेतीविषयक डेटा अद्यावत करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या अधिनस्त महसूल विभाग, कृषी विभाग व ग्रामविकास विभाग हे विभाग काम करीत आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतीविषयक संपूर्ण डेटा तयार झाल्यानंतर शेतकयांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना भविष्यामध्ये पीककर्ज, पिकविमा, पिकांची नोंदणी, पीएमकिसान, व शेती संबंधित योजनांचा लाभया फार्मर आयडीद्वारे देण्याची सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे.
तथापि अॅग्रीस्टैंक पोर्टलवर स्वतःची माहिती भरताना शेतकऱ्यांना अडचणी उद्भवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा असलेल्या संपूर्ण क्षेत्राची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध न होता फक्त वहीती क्षेत्रच त्यामध्ये दाखविण्यात येत आहे. पोटखराब क्षेत्र दर्शविण्यात येत नाही. शेतक-यांनी स्वताचे नावे असलेल्या सर्व गावातील सर्व गटांची माहिती भरल्यानंतर शेतक-याला मिळणाऱ्या प्रिंटआऊट (फार्मर आयडी) मध्ये पोट खराब क्षेत्र वगळून प्रिंट आऊट मिळते त्यामुळे शेतक-यांमध्ये पोटखराब क्षेत्र वगळल्यामुळे मालकी हक्काबाबत संभ्रम निर्माण होत आहेत. तसेच अॅग्रीस्टॅक योजनेची संबंधित महसूल विभाग व तालुका व धामस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मार्फत जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
तरी शेतकऱ्याच्या अडचणी लक्षात घेता अॅग्रीस्टॅक पोर्टलमध्ये सुधारणा अपडेट करण्याबाबत तसेच माहितीमध्ये सुसूत्रता आणण्याबाबत संबंधितांना निर्देश व्हावेत अशी मागणी आ.सौ श्वेताताई महाले यांनी एका पत्रा द्वारे मा.ना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना केली आहे.