आ.सौ.श्वेता महाले यांच्या पाठपुराव्याला यश,'सरपंच होणार आता प्रशासक'
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींसंदर्भात शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, त्यानुसार विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून पदभार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आमदार महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले होते की, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. अशा परिस्थितीत बाहेरील विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमल्यास स्थानिक विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासनावर परिणाम होऊ शकतो.
आमदार श्वेताताई यांनी स्पष्टपणे मांडले होते की,
विद्यमान सरपंच व सदस्य गेल्या पाच वर्षांत ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाशी पूर्णतः परिचित आहेत.स्थानिक प्रश्न, विकास कामे आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ते अधिक प्रभावीपणे करू शकतात.
विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असून सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे कठीण ठरू शकते.त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत, पारदर्शक आणि लोकहिताच्या दृष्टीने चालावे, यासाठी विद्यमान सरपंच व सदस्य यांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून पदभार देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांना गती मिळणार असून, गावपातळीवरील प्रशासनात सातत्य आणि स्थैर्य निर्माण होणार आहे.
संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.प्रशासक म्हणून नेमणूक ही जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राहील.
“गावांचा विकास आणि ग्रामपंचायतींचे सक्षम प्रशासन हीच आमची प्राथमिकता आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदारी दिल्यास कामे अधिक वेगाने आणि परिणामकारकरीत्या पूर्ण होतील,” अशी भूमिका आमदार सौ.श्वेता महाले यांनी व्यक्त केली होती.
त्यांच्या या ठाम भूमिकेला शासनाने मान्यता दिल्याने चिखली विधानसभा मतदारसंघासह राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. ग्रामहिताच्या प्रश्नांवर प्रभावीपणे आवाज उठवणारे नेतृत्व म्हणून आ.श्वेता महाले यांचे पुन्हा एकदा कौतुक होत आहे...