निराधार बालक व वयोवृद्धांचा गंभीर प्रश्न: महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत चालविण्यात येत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजने अंतर्गत प्रत्येक महिन्याला लाभार्थी निराधार बालकाला रुपये 2250 आर्थिक मदत केली जाते व ही मदत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होते.
आधी या अनुदानाची रक्कम 1100 रुपये दरमहा होती या रकमेत महायुती सरकारने वाढ करून ती 2250 रुपये दरमहा अशी करण्यात आली आहे.
ज्या बालकांना आई-वडील नाही किंवा आई किंवा वडील या दोनपैकी एक नाही अशा बालकांना वयाच्या 18व्या वर्षापर्यंत या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते.
ही योजना अतिशय चांगली असून निराधार बालकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमलवण्यासाठी नशिबाने शासनास दिलेली ही एक संधी आहे परंतु या योजनेमध्ये एक अडचण असून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ते सहा महिने अनुदान मिळत नाही.अशी तक्रार ऐकायला मिळत असल्याचे आ.सौ.श्वेता महाले म्हणाल्या.
अनुदान वेळवर प्राप्त न झाल्याने बालकांच्या पालनपोषणामध्ये अडचणी निर्माण होतात.अशावेळी एक तर त्या बालकाचे कुपोषण होते,योग्य पोषण होत नाही किंवा पर्यायाने कर्ज घेऊन बालकांचे पालन पोषण केले जाते,असे निदर्शनाला आले आहे.
राज्य शासन ज्याप्रमाणे 'लाडकी बहीण'ही योजना अतिशय चांगल्या प्रकारे चालवते,त्याच धर्तीवर बालसंगोपनाचे पैसेही प्रत्येक महिन्याला लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे.अशी रास्त मागणआ.सौ.श्वेता महाले यांनी विधिमंडळाला व शासनाला केली.
तसेच संजय गांधी निराधार,श्रावण बाळ योजना या योजनेचे लाभार्थी वयोवृद्ध असून त्यांचे पगारही वेळेत होत नाहीत.
चिखली मतदारसंघातील 1600 वयोवृद्ध लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डमधील तांत्रिक अडचणींमुळे पगार बंद आहेत.
या दोन्ही योजनेतील लाभार्थी बहुतांश वयोवृद्ध असल्याने त्याचप्रमाणे या वयोवृद्ध असलेल्या मायबापांच्या जीवनात शासनाकडून मिळणाऱ्या या मदतीचे पोट भरण्यासाठी,घर चालवण्यासाठी तसेच औषध पाण्याचा खर्च करण्यासाठी प्रचंड महत्व आहे.त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी त्यांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे त्या वयोवृध्दांचे आशीर्वाद प्राप्त करण्याचा व त्यांची सेवा करण्याची ईश्वराने दिलेली संधी असून त्यांना मिळणारे अनुदान दरमहा मिळावे अशी मागणीही औचित्याच्या मुद्याद्वारे आज आ.सौ.श्वेता महाले यांनी सभागृहात केली.
त्याचप्रमाणे बाजारात आलेल्या कृत्रिम फुलांमुळे नैसर्गिक फुल शेती करणारे शेतकरी कसे संकटात सापडले आहेत त्याचा पर्यावरण व अर्थव्यवस्थेवर कसा दुष्परिणाम होत आहे हेआ.सौ श्वेता महाले यांनी विधिमंडळात सांगितले.
"फूलशेती करणारे शेतकरी बांधव संकटात" कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या वापरामुळे नैसर्गिक फुलांच्या मागणीत दिवसेंदिवस घट होत आहे.पारंपरिक भारतीय सण-उत्सव,पूजा,विवाह इत्यादींमध्ये नैसर्गिक फुलांना महत्त्वाचे स्थान आहे.परंतु सण,उत्सव,धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये कृत्रिम फुलांचे प्रस्थ वाढल्यामुळे नैसर्गिक फुलांचा खप कमी झाला आहे.
फूलशेतीमुळे,तोडणी,गुच्छ तयार करणे,वाहतूक व विक्री यामधून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत होता.कृत्रिम फुलांचा वापर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांनी फूलशेती बंद करून काही ठिकाणी स्थलांतर केले आहे.
कृत्रिम फुले बहुधा प्लास्टिक व रासायनिक रंगांपासून बनवली जातात,जी प्रदूषण व प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण वाढवतात.
एकंदरीत विचार केला तर कृत्रिम फुले ही पर्यावरणीय दृष्टीनेही हानिकारक आहेत. तसेच अनेक कृत्रिम फुले चीन व अन्य देशांतून आयात केली जातात.त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादकतेला मार बसतो व परकीय चलन बाहेर जाते.हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला विनाकारण भोगावा लागणारा दुष्परिणाम असून म्हणून अशा फुलावर बंदी आणून धार्मिक स्थळे,सरकारी कार्यालये व सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये नैसर्गिक फुलांचा वापर अनिवार्य करावा.तसेच फूलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन फूलशेतीसाठी अनुदान,बाजारपेठ व प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे आणि ऱ्हास पावत असलेल्या फूलशेती शेतकरी व फूलशेती उद्योजकांना नवसंजीवनी द्यावी,अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आ.सौ.श्वेता महाले यांनी केली.