(महेश गोंधणे)-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने सक्रीय होत, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेरप्रभाग रचना करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या गटांची व पंचायत समित्यांच्या गणांचीही फेररचना राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जोरदार तयारी सुरू केली.आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक १९९४ ते २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी चार आठवड्यांच्याआत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार, हे निश्चित झाले आहे.
मागील जवळपास पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील राजकारण्यांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता आगामी चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीची सर्वच राजकीय पक्षांच्यावतीनेदेखील जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही राज्य सरकारला करावी लागणार असून, तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. राज्यात जालना, इचलकरंजी या नव्याने निर्माण झालेल्या महापालिका वगळता प्रशासकीयराजवट असलेल्या २९ महापालिका, ३४ पैकी ३२ जिल्हा परिषदा, २४८ नगरपालिका, १४७ नगरपरिषदा, ३५१ पैकी ३३६ पंचायत समित्यांसाठी हा आदेश आहे.
६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले होते. 'चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घ्या' असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे इच्छुक उमेदवारां मधे उत्साहाचे वातावरण आहे.